लिक्वीडीटी बेस प्रोटेक्शन फंड

पतसंस्थासाठी अंशदान योजना-

ठेव संरक्षणाचे मृगजळ
मान्यवर,सहकारातील सहकारी
दि.०४/०८/२२ रोजी शासनाने अंशदान व एमआयएस बाबत परिपत्रक काढले आहे.शासनाच्या मार्च २२ च्या अधिकृत आकडेवारी नुसार राज्यात १९,९४८ पतसंस्था कार्यरत असुन त्यांचे मध्ये ७२,६२५ कोटीच्या ठेवी आहेत.
अंशदान योजना लागु झाल्या पासुन २१६ कोटी रुपये या पोटी जमा होणे शासनाला अपेक्षित आहे.
यात कळीचा मुद्दा हा आहे की,शासन संरक्षण कुठल्या संस्थेतील ठेविदारानां व किती देणार आहे?
याचा कुठलाही खुलासा नाही,त्या रक्कमेचा विनीयोग कसा होणार याचा उल्लेख नाही अन सर्वात महत्वाचे सहकार कायदयात या बाबत काही उल्लेख आहे का?
सहकारी पतसंस्था या सहकार कायदयानुसार स्थापन होत असल्या तरी त्यांचा एकमेकांशी अर्थो अर्थी कुठलाही संबध नसतो.सक्षम,चांगल्या चालणार्‍या सहकारी पतसंस्थाही शासनाला अडचणीत तर आणायच्या नाहीत ना?
कारण अडचणीतील पतसंस्था ठेवीदारांचे पैसे देवु शकत नाही,ते त्या संस्थे मधील चुकीच्या व अनियमीत कामकाजामुळे!
वेळीच लक्ष न देणारे लेखापरिक्षक व डोळेझाक करणारे सहकार खाते यांच्यामुळे!
त्यां सर्वांच्या चुकांची किंमत कुणी मोजायची तर सक्षम संस्थांनी!!
सभासदानां डिव्हीडंड,संस्था चालवण्यासाठी होणारा खर्च,अत्याधुनिकता व डिजीटलायझेशन यासाठी करावा लागणारा खर्च या बरोबरच तंज्ञ व कुशल अधिकारी यांना दयावे लागणारे पगार,अवाजवी लेखापरिक्षण फी हे सांभाळत चांगल्या व सक्षम पतसंस्था आपल्या स्वतःच्या क्षमतेवर संस्था वाढवत आहेत, नावा रुपाला येत आहेत त्यांनी हा भुर्रदंड का सोसायचा? अन त्यांनी त्याच्या सभासदांचा हक्काचा पैसा यांच्यासाठी का दयायचा?
एकमेका साहाय्य करु अवघे धरु सुपंथ…. हे जरी खरे असले तरी येथे लागु करावे असे वाटत नाही.
आज पर्यंत अडचणीत आलेल्या पतसंस्थानां शासनाने ठेवी परत करण्यासाठी किती मदत केली?
किती निधी उभारला?नियंत्रण,कडक नियंत्रण या पलिकडे आपल्या पदरात आज पर्यंत काय पडले हा संशोधनाचा विषय आहे.
अडचणीतील संस्थाना सक्षम व मोठ्या संस्थाच्या अंशदानावर बळ देणे म्हणजे पाहुण्याची कढी…….,,, असेच होणार?
बर ज्याच त्याच दुखण वेगळ मग सगळ्यानांच हा भार का? अडचणीतील संस्थाना,त्यातील ठेवीदारानां वाचवण्याच्या नादात चांगल्या संस्थाही शासन अडचणीत आणेल त्याला जबाबदार कोण?
आता एका छत्री खाली सर्व सहकारातील धुरीनांनी व सहकारी पतसंस्था साठी काम करणार्‍या संघटनानी येण्याची नितांत गरज आहे.
महाराष्ट्र राज्य पतसंस्था फेडरेशन,महाराष्ट्र स्टेट को. ऑप असोसिएशन,सहकार भारती व इतर सर्व फेडरेशन यांनी एकत्र येवुन शासनाला सर्व गोष्टींची जाणिव करुन देवुन दबाब गट तयार करायला हवा.
आमच्या सारखे सहकारातील वारकरी यात खांदयावर पताका घेण्यास तयार आहेत.

अहमदनगर जिल्हा पतसंस्था स्थर्यै निधी संघ,अहमदनगर

यांच्या कल्पनेतुन व पाठबळातुन पतसंस्था मधिल ठेवींना काही निकषावर आधारीत ( लिक्वीडीटी बेस प्रोटेक्शन फंडा अंर्तैगत)संरक्षण देण्याचा राज्यातील पहिला पायलट प्रोजेक्ट अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर मध्ये झाला.
हा प्रोजेक्ट दिशादर्शक तर आहेच परंतु पतसंस्थाना अल्प खर्चात,स्वबळावर व पाच लाखांपर्यंत संरक्षण देवु शकणारा आहे.
मा.काकासाहेब कोयटे यांच्या संकल्पनेतील हा प्रस्ताव राज्यभर राबवण्यासाठी शासन दरबारी मांडलाही पण सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही.
श्रीरामपूर तालुक्यात आम्ही १२ संस्थाना
अहमदनगर जिल्हा पतसंस्था स्थर्ये निधी संघाच्या माध्यमातुन लिक्वीडिटी बेस प्राॅटक्शन फंडा अर्तंगत ठेवीनां संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.
याबाबत शासनाने फेरआढावा घ्यावा असे नम्रपणे सुचवावे वाटते.
शासनाच्या अंशदान योजने पेक्षा ही योजना व्यवाहार्य आहे असे वाटते.
शासनाला दर एक कोटी ठेवींमाघे 10,000/- दयावे लागणार आहेत.म्हणजेच 100 कोटींच्या ठेवी असणार्‍या संस्थेला 10,00,000/- लाख रु.अंशदान दर वर्षी दयावे लागेल.मोठ्या संस्थावर मोठा बोजा पडेल याचा विचार व्हावा हीच अपेक्षा!
अडचणी व समस्या आल्यावर माणस,संस्था,संघटना एक होतात हा इतिहास आहे.पण आज राज्यातील पतसंस्थाना मार्गदर्शक करणारे धुरीण व संघटनांनी एकविचाराने यासाठी एकत्र येणे गरजेचे आहे.

श्री.वासुदेव काळे,श्रीरामपूर
अध्यक्ष-सहकार भारती, जिल्हा(उ)
अध्यक्ष-श्रीरामपूर तालुका पतसंस्था फेडरेशन,श्रीरामपूर
मो,नं.9822837025