सहकारी संस्था २००५ च्या माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २ (एच) खाली येण्यासाठी त्या सरकारी मालकीच्या, पूर्ण सरकारी नियंत्रणाखाली आणि मोठय़ा प्रमाणात सरकारी अर्थसाह्य़रचित असल्या पाहिजेत. प्रत्यक्षात सहकारी संस्था तशा नसल्याने त्या त्या कायद्याच्या कलम २ (एच) खाली येत नाहीत, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश के. एस. राधाकृष्णन आणि ए. के. सिक्री यांनी अलीकडेच दिला.
हा निकाल केरळ उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध असला तरी तो देशातील सर्व सहकारी संस्थांना लागू आहे. याचाच अर्थ सहकारी संस्था माहिती अधिकार कायद्याखाली येत नसल्याने, त्या प्रश्नकर्त्यांस कोणतीही माहिती देऊ शकणार नाहीत, असा होतो.
सहकारी संस्था या राज्य सरकारच्या सहकारी संस्थांच्या निबंधकांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली येत असल्याने त्या २००५ च्या माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २ (एच) खाली येत असतात, असे परिपत्रक केरळच्या सहकारी संस्थांच्या निबंधकांनी २००६ मध्ये काढले होते. ते उचित आहे असा निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाने दिला होता. हे निकालपत्र २०१२ च्या ऑल इंडिया रिपोर्टरमध्ये प्रसिद्ध झाले होते.
२००९ मध्ये केरळ उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडे थळापलम सेवा सहकारी बँक लि., विरुद्ध केंद्र सरकार अशी एक याचिका विचारार्थ आली होती. सहकारी संस्था माहिती अधिकार कायद्याचे २ (एच) या कलमाखाली येतात किंवा नाही, ही वस्तुस्थिती त्या संस्था, राज्य सरकारने उपलब्ध केलेल्या भरपूर अर्थसाह्य़रचित आहेत किंवा नाहीत, ही बाब प्रत्येक सोसायटीच्या बाबतीत वस्तुस्थिती
लक्षात घेऊन राज्य सरकारने ठरवावयाची असते, असा निर्णय या खंडपीठाने दिला.
काही सहकारी संस्थांच्या वतीने वकीलपत्र घेतलेल्या वकीलांनी खंडपीठाने थलापलम सेवा सहकारी बँकेच्या संदर्भात दिलेला निर्णय उचित असल्याचे मान्य केले. ते म्हणाले की, सहकारी संस्था या स्वायत्त संस्था आहेत. काही अधिकारी सहकारी संस्था कायद्याखाली काम करीत असतात आणि सहकारी संस्थांवर त्यांनी देखरेखीचे नियंत्रणाचे अधिकार असतात. म्हणून सहकारी संस्था माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २ (एच) खाली येत नाहीत, असे प्रतिपादन करून हे वकील महाशय पुढे म्हणाले की, सहकारी संस्था राज्य सरकारकडून प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे शासकीय मालकीच्या नसतात, त्या सरकारकडून नियंत्रित नसतात किंवा त्या राज्य सरकारकडून प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे मोठय़ा प्रमाणावर अर्थ सहाय्यिक नसतात. त्यांनी पुढे असेही स्पष्ट केले की, सहकारी संस्था या स्वायत्त संस्था नसतात किंवा त्या कोणत्याही प्रकारचे सार्वजनिक काम करीत नाहीत आणि म्हणून त्या भारतीय घटनेच्या कलम १२ मध्ये जो ‘राज्या’चा अर्थ सांगितला आहे, त्या कलमाअंतर्गत ‘राज्य’ या व्याख्येखाली येत नाहीत.
मुल्लर सरळ को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीने राज्य माहिती आयुक्तांच्या आदेशाविरुद्ध केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
सर्व सहकारी संस्था या माहिती अधिकार कायद्याच्या संदर्भात ‘ढ४ु’्रू अ४३ँ१्र३्री२’, असतात असा निर्णय याचिकेवर केरळ उच्च न्यायालयाने दिला.
या निर्णयाविरुद्ध त्या सोसायटीने पुन्हा केरळ उच्च न्यायालयात अपील केले आणि हे प्रकरण त्या उच्च न्यायालयाच्या दुसऱ्या खंडपीठासमोर विचारविनिमयासाठी आले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्र
हे प्रकरण येथेच न थांबता सर्वोच्च न्यायालयात गेले. या बाबतीत चर्चा करताना सर्वोच्च न्यायालय म्हणते, सहकारी संस्थांचा कायदा करणे हा राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतील विषय आहे आणि त्याप्रमाणे सर्व राज्यांनी आपापले सहकार कायदे केले आहेत.
राज्यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांत निर्देश केल्याप्रमाणे सहकारी क्षेत्राचा पद्धतशीर विकास करणे जरूरीचे आहे.
सर्वोच्च न्यायालय पुढे म्हणते, ज्या सहकारी संस्थांचा व्याप अनेक राज्यांत पसरलेला आहे, त्यांच्यासाठी संसदेने १९८४ मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी कायदा केला.
माहिती अधिकाराचा कायदा
प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणणे, त्याबाबतचे उत्तरदायित्व त्यांच्यासमोर लादणे यासाठी नागरिकांना सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाच्या रचनेची माहिती उपलब्ध व्हावी, या हेतूने संसदेने २००५ साली माहितीच्या अधिकाराचा कायदा केला. नागरिकांनी मागितलेली माहिती उपलब्ध व्हावी म्हणून सार्वजनिक प्राधिकरणांनी सर्व माहिती आपल्या दप्तरी सूत्रबद्ध पद्धतीने ठेवणे ही त्यांची जबाबदारी आहे.
सार्वजनिक प्राधिकरणाची व्याख्या माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २ (एच) खाली करण्यात आली आहे. मात्र ही व्याख्या करताना, संबंधित कलमात निर्देशित करण्यात आलेल्या माहितीपुरतीच सीमित केली आहे, असे प्रतिपादन करून सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की, ज्या सोसायटय़ांच्या बाबतीत आम्ही विचार करीत आहोत, त्या सोसायटय़ा माहिती अधिकार कायद्याचे कलम २ (एच) खाली येत नाहीत. म्हणजेच आमच्या दृष्टीने या सोसायटय़ा सार्वजनिक प्राधिकरण या व्याख्येखाली येत नाहीत. किंवा संसदेने यासंबंधी केलेल्या कायद्याखाली येत नाहीत. त्याचप्रमाणे राज्य विधी मंडळांनी केलेल्या कायद्याखाली किंवा ‘अ‍ॅप्रोप्रिएट’ सरकारांनी काढलेल्या अधिसूचनेखाली येत नाहीत.
अ‍ॅप्रोपिएट सरकारची व्याख्या माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २ (अ) मध्ये करण्यात आली आहे, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणते. या व्याख्येनुसार ज्या संस्था सरकारी मालकीच्या आहेत, नियमित आहेत किंवा मोठय़ा प्रमाणावर प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे अर्थसाह्य़रचित आहेत, अशाच अ‍ॅप्रोप्रिएट सरकारच्या अधिकार कक्षेखाली येत असतात. म्हणजेच अ‍ॅप्रोपिएट सरकारच्या मालकीची असलेली संस्थाच माहिती अधिकार कायद्याचे कलम २ (एच) (डी) (१) खाली येतात.
मूळ प्रकरणाचा उगम केरळमधील मुल्लर सरळ को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीने तिच्याकडे एका गृहस्थाने मागितलेली माहिती देण्यास नकार दिला, त्यामधून झाला.
सोसायटीने दिलेल्या नकाराविरुद्ध त्या गृहस्थाने राज्याच्या माहिती आयुक्तांकडे तक्रार केली. त्याने ही माहिती देण्याचा आदेश त्या सोसायटीला दिला. परंतु तिने नकार दिला ही माहिती ‘गोपनीय’ स्वरूपाची असल्याने आपण ती देऊ शकत नसल्याचे त्या संस्थेने सांगितले. ही माहिती कोणत्याही पब्लिक अ‍ॅक्टिव्हीटीशी संबंधित नसल्याचेही त्या संस्थेने सांगितले.
संस्थेच्या या नकाराविरुद्ध माहिती आयुक्तांनी संस्थेविरुद्ध नोटीस बजाविली की, संस्थेने माहिती देण्यास नकार देऊन माहिती अधिकार कायद्याच्या ७ (१) क्रमांकाच्या कलमाचे उल्लंघन केले आहे आणि त्यामुळे ती संस्था शिक्षेस (कलम २० खाली) पात्र झाली आहे .
राज्य माहिती आयुक्त त्या सोसायटीवर जी नोटीस बजावताना केरळ राज्याच्या सहकारी निबंधकांनी, सर्व सहकारी संस्था या निबंधकांच्या शासकीय अंमलाखाली येतात, या परिपत्रकावर विसंबून राहिले होते.
मुल्लर सरळ को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीने राज्य माहिती आयुक्तांच्या आदेशाविरुद्ध केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
सर्व सहकारी संस्था या माहिती अधिकार कायद्याच्या संदर्भात ‘ढ४ु’्रू अ४३ँ१्र३्री२’, असतात असा निर्णय याचिकेवर केरळ उच्च न्यायालयाने दिला.
या निर्णयाविरुद्ध त्या सोसायटीने पुन्हा केरळ उच्च न्यायालयात अपील केले आणि हे प्रकरण त्या उच्च न्यायालयाच्या दुसऱ्या खंडपीठासमोर विचारविनिमयासाठी आले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्र
हे प्रकरण येथेच न थांबता सर्वोच्च न्यायालयात गेले. या बाबतीत चर्चा करताना सर्वोच्च न्यायालय म्हणते, सहकारी संस्थांचा कायदा करणे हा राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतील विषय आहे आणि त्याप्रमाणे सर्व राज्यांनी आपापले सहकार कायदे केले आहेत.
राज्यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांत निर्देश केल्याप्रमाणे सहकारी क्षेत्राचा पद्धतशीर विकास करणे जरूरीचे आहे.
सर्वोच्च न्यायालय पुढे म्हणते, ज्या सहकारी संस्थांचा व्याप अनेक राज्यांत पसरलेला आहे, त्यांच्यासाठी संसदेने १९८४ मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी कायदा केला.
माहिती अधिकाराचा कायदा
प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणणे, त्याबाबतचे उत्तरदायित्व त्यांच्यासमोर लादणे यासाठी नागरिकांना सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाच्या रचनेची माहिती उपलब्ध व्हावी, या हेतूने संसदेने २००५ साली माहितीच्या अधिकाराचा कायदा केला. नागरिकांनी मागितलेली माहिती उपलब्ध व्हावी म्हणून सार्वजनिक प्राधिकरणांनी सर्व माहिती आपल्या दप्तरी सूत्रबद्ध पद्धतीने ठेवणे ही त्यांची जबाबदारी आहे.
सार्वजनिक प्राधिकरणाची व्याख्या माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २ (एच) खाली करण्यात आली आहे. मात्र ही व्याख्या करताना, संबंधित कलमात निर्देशित करण्यात आलेल्या माहितीपुरतीच सीमित केली आहे, असे प्रतिपादन करून सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की, ज्या सोसायटय़ांच्या बाबतीत आम्ही विचार करीत आहोत, त्या सोसायटय़ा माहिती अधिकार कायद्याचे कलम २ (एच) खाली येत नाहीत. म्हणजेच आमच्या दृष्टीने या सोसायटय़ा सार्वजनिक प्राधिकरण या व्याख्येखाली येत नाहीत. किंवा संसदेने यासंबंधी केलेल्या कायद्याखाली येत नाहीत. त्याचप्रमाणे राज्य विधी मंडळांनी केलेल्या कायद्याखाली किंवा ‘अ‍ॅप्रोप्रिएट’ सरकारांनी काढलेल्या अधिसूचनेखाली येत नाहीत.
अ‍ॅप्रोपिएट सरकारची व्याख्या माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २ (अ) मध्ये करण्यात आली आहे, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणते. या व्याख्येनुसार ज्या संस्था सरकारी मालकीच्या आहेत, नियमित आहेत किंवा मोठय़ा प्रमाणावर प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे अर्थसाह्य़रचित आहेत, अशाच अ‍ॅप्रोप्रिएट सरकारच्या अधिकार कक्षेखाली येत असतात. म्हणजेच अ‍ॅप्रोपिएट सरकारच्या मालकीची असलेली संस्थाच माहिती अधिकार कायद्याचे कलम २ (एच) (डी) (१) खाली येतात.
सरकारी मालकीच्या संस्था म्हणजे काय याची व्याख्या सर्वोच्च न्यायालयापुढे आलेल्या अनेक प्रकरणात केली आहे. त्या प्रकरणांची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात दिली आहे.
माहिती देण्याचे उत्तरदायित्व संबंधित संस्थेचे
संस्था सरकारी मालकीची आहे, ती सरकारकडून नियंत्रित आहे किंवा ती संस्था सरकारकडून प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे मोठय़ा प्रमाणावर अर्थसहास्यित आहे, ते सिद्ध करण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थेवर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. म्हणजेच संस्था माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २ (एच) मध्ये येते हे संबंधित संस्थेला स्वत: सिद्ध करावे लागेल, असा याचा अर्थ आहे.
केरळ उच्च न्यायालयाकडून दुर्लक्ष
माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २ (एच) चे विश्लेषण करताना केरळ उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात पूर्ण दुर्लक्ष केल्याचा ठपका सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात ठेवला आहे.
२००५ च्या माहिती कायद्याच्या कलम २ (एच) खाली नागरिकांना, प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कामकाजाची पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची माहिती उपलब्ध झाली आहे, असे प्रतिपादन करताना सर्वोच्च न्यायालय म्हणते- ही माहिती नागरिकांना फक्त जी सार्वजनिक प्राधिकरणे फक्त अ‍ॅप्रोपिएट सरकारांच्या नियंत्रणाखाली येतात, त्यांचीच माहिती मिळू शकते.
माहितीच्या अधिकारावर मर्यादा
माहितीच्या अधिकाराखाली मिळावयाच्या माहितीवर बंधने असतात, हे स्पष्ट करताना सर्वोच्च न्यायालय म्हणते, माहितीच्या अधिकार असणे ही भारतीय घटनेने मूलभूत अधिकार ठरविला आहे. याबाबतची तरतूद भारतीय घटनेच्या कलम १९ (१) (अ) मध्ये हमी आहे. परंतु या अधिकाराला भारतीय राज्य घनटेच्या कलम १९ (२) मध्ये काही मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत.
सहकारी संस्थांचा निबंधक
सहकारी संस्थांचा निबंधक हा माहिती अधिकार कायद्याचे कलम २ (एच) खाली पब्लिक अ‍ॅथॉरिटी आहे, त्यामुळे या कायद्याखाली माहिती देणे हे त्याचे कर्तव्य आहे आणि तशी तरतूद या कायद्याच्या कलम २ (एफ) मध्ये करण्यात आली आहे. ज्याप्रमाणे निबंधक माहिती देऊ शकतो, त्याप्रमाणे तो सोसायटीकडून माहिती मागवूही शकतो. मात्र अशा सोसायटीवर त्याचे प्रशासकीय नियंत्रण आणि देखरेखीचा अधिकार असला पाहिजे. ही माहिती या कायद्याच्या कलम ८ (१) (जे) खाली असेल तर ती माहिती देऊ न शकण्याचा त्याला अधिकार आहे याचा विशद करताना सर्वोच्च न्यायालय म्हणते मागितलेली माहिती, वैयक्तिक संबंधीची असेल, की जी माहिती देण्यामुळे कोणत्याही सार्वजनिक बाबींशी संबंधित नाही किंवा हित संबंधाशी नाही. किंवा जी माहिती देण्यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या खासगी बाबींवर अतिक्रमण होणार असेल तर निबंधकांकडे ती माहिती असली तरी तो ती माहिती देण्यास बांधील असणार नाही.
२००५ च्या माहिती अधिकार कायद्याच्या २ (एच) आणि अन्य कलमाचा विस्तृत उहापोह करून आणि या अगोदर सर्वोच्च न्यायालयासमोर याच म्हणजे २ (एच) कलमाखाली विचारार्थ आलेल्या विविध प्रकरणाच्या निकालाचा निर्देश करून, सर्वोच्च न्यायालय म्हणते, केरळच्या सहकार कायद्याखाली नोंदणी झालेल्या सहकारी संस्था या, कलम २ (एच)च्या पब्लिक अ‍ॅथॉरिटीजच्या व्याख्येखाली तसेच केरळ राज्य सरकारच्या ०५-०५-२००६ च्या पत्राखाली आणि ०१-०६-२००६ च्या परिपत्रकाखाली येत नाहीत, या कारणास्तव केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्यात येत आहे. कारण या सहकारी संस्था अ‍ॅप्रोपिएट सरकारच्या मालकीच्या, तसेच नियंत्रित केलेल्या किंवा प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे त्या मोठय़ा प्रमाणावरअर्थसाह्य़स्थित आहेत, हे दर्शविणारा पुरावा केरळ राज्य सरकार सादर करू शकले नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल केरळ राज्याच्या सहकारी संस्थांच्या संदर्भात असला तरी तो सर्व राज्यांतील सहकारी संस्थांना लागू होईल.
थोडक्यात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाप्रमाणे सहकारी संस्था माहिती अधिकाराच्या कायद्याखाली येण्यासाठी त्या अ‍ॅप्रोपिएट सरकारच्या मालकीच्या संपूर्ण नियंत्रित आणि मोठय़ा प्रमाणात अर्थसहाय्यित आहेत हे संबंधित राज्य सरकारांना सिद्ध करावे लागेल. (सर्वोच्च न्यायालयाने हे निकालपत्र नेटवर्कवर उपलब्ध आहे)