🛑अँटी मनी लाँडरिंग – सहकारी पतसंस्था करिता एक सविस्तर विश्लेषणात्मक अभ्यास

भाग 1️⃣

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉनड्रिंग ॲक्ट 2002🏦

प्रस्तावना

आधुनिक जागतिक अर्थव्यवस्थेत मनी लाँडरिंग ही एक गंभीर समस्या बनली आहे. वाढत्या तांत्रिक प्रगतीमुळे आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधांमुळे या समस्येचे स्वरूप अधिकाधिक गुंतागुंतीचे होत चालले आहे. विशेषतः मल्टिस्टेट सहकारी पतसंस्थांमध्ये या समस्येचे गांभीर्य लक्षणीय आहे. कारण या संस्था एकाच वेळी अनेक राज्यांमध्ये कार्यरत असतात आणि त्यामुळे त्यांच्यावर एकसमान नियंत्रण ठेवणे आव्हानात्मक ठरते.

भारतासारख्या विकसनशील देशात सहकारी पतसंस्थांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. या संस्था ग्रामीण भागातील आर्थिक विकासाचे प्रमुख माध्यम आहेत. मात्र त्याच वेळी या संस्थांचा दुरुपयोग मनी लाँडरिंगसाठी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणूनच या समस्येचा सखोल अभ्यास करणे आणि त्यावर उपाययोजना सुचविणे महत्त्वाचे ठरते.

मनी लाँडरिंग – संकल्पना आणि स्वरूप

मनी लाँडरिंगची व्याख्या

मनी लाँडरिंग ही एक अशी प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये बेकायदेशीर मार्गाने मिळवलेल्या पैशाला कायदेशीर स्वरूप दिले जाते. या प्रक्रियेत गुन्हेगारी कारवायांमधून मिळालेल्या पैशाचा स्रोत लपवला जातो आणि त्याला वैध स्वरूप दिले जाते. उदाहरणार्थ, ड्रग्ज व्यापार, दहशतवादी कारवाया, भ्रष्टाचार इत्यादींमधून मिळालेला पैसा विविध आर्थिक व्यवहारांद्वारे ‘स्वच्छ’ केला जातो.

मनी लाँडरिंगच्या विविध पद्धतींचे सविस्तर विवेचन

मनी लाँडरिंग ही एक गंभीर आर्थिक समस्या असून जागतिक अर्थव्यवस्थेला तिचा मोठा धोका आहे. बेकायदेशीर मार्गाने मिळवलेल्या पैशाला कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी विविध पद्धतींचा अवलंब केला जातो. या पद्धतींचे स्वरूप दिवसेंदिवस अधिक गुंतागुंतीचे होत चालले आहे. विशेषतः तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे नवनवीन पद्धती उदयास येत आहेत. या सर्व पद्धतींचे सखोल विश्लेषण पुढीलप्रमाणे करता येईल.

स्मर्फिंग किंवा स्ट्रक्चरिंग

स्मर्फिंग ही मनी लाँडरिंगची एक अत्यंत लोकप्रिय पद्धत आहे. या पद्धतीमध्ये मोठ्या रकमेचे लहान-लहान भागांमध्ये विभाजन केले जाते. हे विभाजन अशा प्रकारे केले जाते की प्रत्येक व्यवहाराची रक्कम नियामक मर्यादेपेक्षा कमी असते. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या वित्तीय संस्थेमध्ये १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांची विशेष नोंद ठेवली जात असेल, तर स्मर्फिंगमध्ये ही रक्कम अनेक छोट्या भागांमध्ये विभागली जाते. प्रत्येक भाग १० लाख रुपयांपेक्षा कमी असतो.

या प्रक्रियेत अनेक व्यक्तींचा (स्मर्फ्स) वापर केला जातो. हे स्मर्फ्स विविध बँक शाखांमध्ये जाऊन ठेवी ठेवतात किंवा इतर वित्तीय व्यवहार करतात. हे व्यवहार नियोजनबद्ध पद्धतीने केले जातात. त्यामध्ये योग्य अंतर ठेवले जाते जेणेकरून ते संशयास्पद वाटणार नाहीत. स्मर्फिंगमध्ये विविध भौगोलिक स्थानांचाही वापर केला जातो. यामुळे व्यवहारांचा मागोवा घेणे अधिक कठीण होते.

शेल कंपनी आधारित मनी लाँडरिंग

शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून केली जाणारी मनी लाँडरिंग ही एक अत्यंत गुंतागुंतीची पद्धत आहे. या पद्धतीमध्ये बोगस किंवा कागदोपत्री कंपन्यांची स्थापना केली जाते. या कंपन्यांचा कोणताही वास्तविक व्यावसायिक उद्देश नसतो. त्यांचा वापर केवळ पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी केला जातो. विशेषतः आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अशा कंपन्यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो.

या पद्धतीमध्ये बनावट व्यावसायिक व्यवहार दाखवले जातात. खोटी बिले तयार केली जातात. कमी कर असलेल्या देशांचा विशेष वापर केला जातो. एका कंपनीच्या मालकीची दुसरी कंपनी, त्या कंपनीची आणखी एक कंपनी अशा प्रकारे गुंतागुंतीचे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर तयार केले जाते. यामुळे पैशाचा मूळ स्रोत शोधणे अत्यंत कठीण होते.

ट्रेड-बेस्ड मनी लाँडरिंग

आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या माध्यमातून केली जाणारी मनी लाँडरिंग म्हणजे ट्रेड-बेस्ड मनी लाँडरिंग होय. या पद्धतीमध्ये आयात-निर्यात व्यवहारांचा दुरुपयोग केला जातो. वस्तूंच्या किंमतीमध्ये फेरफार करून बेकायदेशीर पैसा एका देशातून दुसऱ्या देशात हलवला जातो. यासाठी खोटी व्यापारी बिले तयार केली जातात आणि बनावट व्यापारी व्यवहार दाखवले जातात.

ओव्हर-इन्व्हॉइसिंग ही या पद्धतीतील एक महत्त्वाची तंत्रपद्धती आहे. यामध्ये वस्तूंच्या किंमती वाढवून दाखवल्या जातात. जास्तीची रक्कम एका देशातून दुसऱ्या देशात हस्तांतरित केली जाते. याच्या उलट अंडर-इन्व्हॉइसिंगमध्ये वस्तूंच्या किंमती कमी दाखवल्या जातात. यातून काळा पैसा हस्तांतरित केला जातो आणि करचुकवेगिरीही केली जाते.

साइफनिंग

साइफनिंग ही मनी लाँडरिंगची एक महत्त्वाची पद्धत असून यामध्ये कंपनीतून बेकायदेशीर पद्धतीने निधी काढला जातो. यासाठी बोगस खर्चांची नोंद केली जाते. परस्पर व्यवहारांची गुंतागुंत निर्माण केली जाते आणि लेखा पुस्तकांमध्ये फेरफार केले जातात. बोगस खर्चांमध्ये अस्तित्वात नसलेल्या सेवांची बिले, वाढीव किंमतीची बिले आणि बनावट कंत्राटे यांचा समावेश असतो.

संबंधित पक्षांमधील व्यवहारांचा विशेष वापर केला जातो. उदाहरणार्थ, एका कंपनीकडून दुसऱ्या संबंधित कंपनीला अवाजवी किंमतीने सेवा दिल्याचे दाखवले जाते. अशा गुंतागुंतीच्या हस्तांतरणांमधून पैसा बाहेर काढला जातो. बोगस कर्जांचाही वापर केला जातो. कंपनीच्या निधीचा अशा प्रकारे गैरवापर करून तो वैयक्तिक फायद्यासाठी वळवला जातो.

हवाला/अंडरग्राउंड बँकिंग

हवाला किंवा अंडरग्राउंड बँकिंग ही एक पारंपारिक पण अनौपचारिक वित्तीय व्यवहार प्रणाली आहे. ही प्रणाली विश्वासावर आधारित असते. यामध्ये कोणताही कागदोपत्री पुरावा ठेवला जात नाही. या प्रणालीचे आंतरराष्ट्रीय नेटवर्क कार्यरत असते. हवाला व्यवहारांमध्ये एजंट नेटवर्कचा वापर केला जातो. विशिष्ट कोड किंवा टोकन वापरले जातात. बहुतांश व्यवहार रोख स्वरूपात केले जातात.

हवाला प्रणालीचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे गोपनीयता. यामध्ये व्यवहाराचा कोणताही मागोवा राहत नाही. औपचारिक बँकिंग प्रणालीच्या तुलनेत खर्च कमी असतो आणि व्यवहार जलद होतात. औपचारिक मार्गांचे टाळणे हा या प्रणालीचा मुख्य उद्देश असतो. परिणामी, या प्रणालीचा वापर मनी लाँडरिंगसाठी मोठ्या प्रमाणावर केला जातो.

डिजिटल/क्रिप्टो मनी लाँडरिंग

तंत्रज्ञानाच्या विकासाबरोबर डिजिटल माध्यमातून मनी लाँडरिंग करण्याच्या नवनवीन पद्धती उदयास येत आहेत. क्रिप्टोकरन्सीचा वापर, डिजिटल वॉलेट्स, पीअर-टू-पीअर व्यवहार आणि डार्क वेबचा वापर यांचा समावेश यामध्ये होतो. बिटकॉइन आणि इतर क्रिप्टोकरन्सीचा वापर करून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सहजपणे पैसे हस्तांतरित केले जातात.

क्रिप्टो मिक्सर्सच्या माध्यमातून व्यवहारांची माहिती लपवली जाते. अनामी व्यवहार केले जातात. क्रॉस-बॉर्डर हस्तांतरणे सहज शक्य होतात. याशिवाय ई-वॉलेट्स, मोबाइल पेमेंट्स, ऑनलाइन गेमिंग आणि वर्चुअल असेट्स यांचाही वापर केला जातो. या सर्व माध्यमांमुळे पैशाचा मागोवा घेणे अत्यंत कठीण होते.

रिअल इस्टेट मनी लाँडरिंग

स्थावर मालमत्तेच्या क्षेत्रातही मनी लाँडरिंग मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. यामध्ये मालमत्तेच्या किंमतींमध्ये फेरफार केला जातो. बेनामी व्यवहार केले जातात. विदेशी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून काळा पैसा पांढरा केला जातो. बेनामी खरेदी, कमी किंवा जास्त मूल्यांकन, बोगस कर्जे आणि शेल कंपन्यांचा वापर यासारख्या पद्धतींचा अवलंब केला जातो.

मालमत्तेच्या सुधारणा किंवा बांधकामाच्या खर्चाच्या नावाखाली पैसा पांढरा केला जातो. भाडे व्यवहारांचा वापर केला जातो. विक्री-पुनर्खरेदी व्यवहार केले जातात. विदेशी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर पैसा हस्तांतरित केला जातो. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील व्यवहारांमध्ये रिअल इस्टेट क्षेत्रातील व्यवहारांमध्ये मोठ्या रकमांचा समावेश असतो आणि बऱ्याच वेळा रोख व्यवहार केले जातात. यामुळे या क्षेत्राचा वापर मनी लाँडरिंगसाठी मोठ्या प्रमाणात केला जातो. विशेषतः विकसनशील देशांमध्ये स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील नियंत्रण कमकुवत असल्याने अशा प्रकारचे व्यवहार सहज शक्य होतात.

इन्शुरन्स आधारित मनी लाँडरिंग

विमा क्षेत्राचाही वापर मनी लाँडरिंगसाठी केला जातो. विमा पॉलिसींचा दुरुपयोग करून बेकायदेशीर पैसा पांढरा केला जातो. यामध्ये विविध पद्धतींचा अवलंब केला जातो. मोठ्या रकमेचे प्रीमियम भरले जातात. काही काळानंतर पॉलिसी समर्पित केली जाते आणि त्यातून मिळणारी रक्कम ‘पांढरी’ होते. बोगस विमा हक्क (क्लेम्स) सादर केले जातात. अनेक पॉलिसी घेतल्या जातात.

विमा क्षेत्रातील मनी लाँडरिंगमध्ये थर्ड पार्टी पेमेंट्सचा विशेष वापर केला जातो. गरजेपेक्षा जास्त विमा रक्कम घेतली जाते (ओव्हर-इन्शुरन्स). पॉलिसी ट्रान्सफरचा वापर केला जातो. आंतरराष्ट्रीय विमा उत्पादनांचाही वापर केला जातो. या सर्व प्रक्रियेत विमा एजंट्स आणि मध्यस्थांचीही भूमिका महत्त्वाची असते.

बँकिंग क्षेत्रातील मनी लाँडरिंग

बँकिंग क्षेत्र हे मनी लाँडरिंगसाठी सर्वाधिक वापरले जाणारे माध्यम आहे. विविध बँक खात्यांचा वापर करून पैशाचे अनेक व्यवहार केले जातात. बोगस कंपन्यांच्या नावे खाती उघडली जातात. या खात्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार केले जातात. एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात, तिथून तिसऱ्या खात्यात अशा प्रकारे पैशाचे अनेक हस्तांतरणे केली जातात.

बँकिंग क्षेत्रात प्रामुख्याने विदेशी चलन व्यवहारांचा वापर केला जातो. एफडीआय (थेट विदेशी गुंतवणूक) च्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर पैसा आणला जातो. विदेशी कर्जे घेतली जातात. ट्रेड फायनान्सचा वापर केला जातो. या सर्व व्यवहारांमध्ये कागदपत्रे बनावट असतात मात्र ती इतकी व्यवस्थित तयार केलेली असतात की त्यांची सत्यता पडताळणे कठीण जाते.

स्टॉक मार्केट आधारित मनी लाँडरिंग

शेअर बाजाराचाही वापर मनी लाँडरिंगसाठी केला जातो. यामध्ये विविध पद्धतींचा अवलंब केला जातो. बोगस कंपन्यांचे शेअर्स खरेदी-विक्री केले जातात. शेअर्सच्या किंमतींमध्ये कृत्रिम वाढ केली जाते. या वाढीव किमतीवर कर्जे घेतली जातात. फ्रॉड्युलंट ट्रेडिंग केले जाते. प्राइस मॅनिप्युलेशन केले जाते.

या क्षेत्रात प्रामुख्याने पी-नोट्सचा वापर केला जातो. विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांच्या (एफआयआय) माध्यमातून गुंतवणूक केली जाते. डेरिव्हेटिव्ह्जचा वापर केला जातो. कमोडिटी मार्केटमध्येही अशाच प्रकारचे व्यवहार केले जातात. या सर्व व्यवहारांमधून बेकायदेशीर पैसा कायदेशीर बनवला जातो.

सरकारी कंत्राटे आणि मनी लाँडरिंग

सरकारी कंत्राटांच्या माध्यमातूनही मनी लाँडरिंग केली जाते. यामध्ये कंत्राटांच्या किमती वाढवून दाखवल्या जातात. बोगस बिले सादर केली जातात. कामाचा दर्जा कमी ठेवून जास्तीचा पैसा वळवला जातो. या सर्व व्यवहारांमध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांचीही मिलीभगत असते.

सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) प्रकल्पांमध्येही अशाच प्रकारचे व्यवहार केले जातात. खासगी कंपन्यांकडून जास्त रक्कम दाखवली जाते. प्रकल्पाची किंमत वाढवून दाखवली जाते. सरकारी अनुदानाचा गैरवापर केला जातो. या सर्व प्रकारांमधून मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा निर्माण केला जातो आणि नंतर तो विविध माध्यमांतून पांढरा केला जातो.

नियंत्रण आणि प्रतिबंधात्मक उपाय

मनी लाँडरिंगच्या या विविध पद्धतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि त्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी विविध स्तरांवर उपाययोजना केल्या जातात. त्यामध्ये कडक कायदे, नियमित तपासणी, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, तांत्रिक उपाययोजना यांचा समावेश असतो. या सर्व उपायांचा एकत्रित वापर करून मनी लाँडरिंगला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र गुन्हेगारी जगताकडून नवनवीन पद्धती शोधल्या जात असल्याने ही एक सतत चालणारी प्रक्रिया आहे.

मनी लाँडरिंगपासून पतसंस्थांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि त्यांचे अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे उपाय आहेत. सर्वप्रथम, प्रत्येक पतसंस्थेने ‘Know Your Customer’ (KYC) प्रक्रिया कठोरपणे राबवली पाहिजे. यामध्ये ग्राहकांची ओळख, त्यांचा व्यवसाय, उत्पन्नाचे स्रोत आणि व्यवहारांचा उद्देश सत्यापित करणे आवश्यक आहे. संशयास्पद व्यवहारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक मजबूत मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, मोठ्या रकमेचे अचानक व्यवहार, वारंवार होणारे छोटे व्यवहार किंवा अनेक खात्यांमधून केलेले व्यवहार यांवर विशेष लक्ष ठेवले पाहिजे.

कर्मचाऱ्यांना नियमित प्रशिक्षण देणे हा देखील एक महत्त्वाचा भाग आहे. त्यांना मनी लाँडरिंगची लक्षणे, संशयास्पद व्यवहारांची वैशिष्ट्ये आणि अशा प्रकरणांमध्ये करावयाची कार्यवाही याबद्दल माहिती असणे आवश्यक आहे. पतसंस्थांनी RBI च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करावे आणि Prevention of Money Laundering Act (PMLA) अंतर्गत आवश्यक त्या सर्व नोंदी ठेवाव्यात. संशयास्पद व्यवहारांची माहिती Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND) कडे वेळेत कळवणे बंधनकारक आहे.

डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून ऑटोमेटेड अलर्ट सिस्टम विकसित करावी, जी संशयास्पद पॅटर्न ओळखू शकेल. उदाहरणार्थ, एकाच दिवशी अनेक छोट्या रकमांचे व्यवहार, विदेशी व्यवहारांमधील वाढ किंवा हाय-रिस्क देशांशी संबंधित व्यवहार यांवर लक्ष ठेवणे. तसेच पतसंस्थांनी आपल्या धोरणांचे नियमित पुनर्मूल्यांकन करावे आणि आवश्यक तेथे त्यात सुधारणा कराव्यात. अंतिम परंतु महत्त्वाचे म्हणजे, compliance officer ची नेमणूक करून त्यांच्यामार्फत सर्व नियमांचे पालन होत असल्याची खात्री करावी.

तसेच, पतसंस्थांनी व्यवसाय संबंधांच्या सुरुवातीलाच जोखीम-आधारित दृष्टिकोन (Risk-Based Approach) अवलंबला पाहिजे. उच्च जोखीम असलेल्या ग्राहकांसाठी अतिरिक्त तपासणी आणि सतत देखरेख आवश्यक आहे. यामध्ये राजकीय दृष्ट्या संवेदनशील व्यक्ती (Politically Exposed Persons – PEPs), त्यांचे कुटुंबीय आणि जवळचे सहकारी यांचा समावेश होतो. त्याचबरोबर, अशा व्यवसायांकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे जे रोख व्यवहारांवर अधिक अवलंबून असतात किंवा ज्यांच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता कमी असते.

डिजिटल बँकिंग आणि फिनटेक सोल्यूशन्सच्या वाढत्या वापरामुळे नवीन प्रकारच्या मनी लाँडरिंग धोक्यांकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, क्रिप्टोकरन्सी व्यवहार, मोबाईल वॉलेट्स आणि ऑनलाइन पेमेंट गेटवे यांच्याशी संबंधित जोखीमांचे व्यवस्थापन करणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, जसे की आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स आणि मशीन लर्निंग यांचा वापर करून व्यवहारांचे विश्लेषण केले पाहिजे.

बेनामी व्यवहारांना आळा घालण्यासाठी थर्ड पार्टी पेमेंट्स आणि प्रॉक्सी खात्यांवर कडक नियंत्रण ठेवले पाहिजे. प्रत्येक व्यवहाराचा पैशांचा स्रोत आणि त्याचा उद्देश स्पष्ट असला पाहिजे. जर एखाद्या व्यवहारामध्ये अनेक मध्यस्थ असतील तर त्या सर्वांची माहिती घेणे आवश्यक आहे. विशेषतः, शेल कंपन्या किंवा टॅक्स हेवन देशांमधून येणाऱ्या व्यवहारांकडे अधिक बारकाईने पाहिले पाहिजे.

एकूणच, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधासाठी एक सर्वसमावेशक धोरण आखणे आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यामध्ये तंत्रज्ञान, मनुष्यबळ आणि प्रक्रियांचा योग्य समन्वय साधला पाहिजे. नियामक संस्थांशी सक्रिय संवाद ठेवून त्यांच्या सूचनांचे पालन करणे आणि उद्योगातील सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब करणे यामुळे पतसंस्था मनी लाँडरिंगच्या धोक्यापासून स्वतःचे प्रभावी संरक्षण करू शकतात.

अमोल कुलकर्णी
अभ्यासक अँटी मनी लाँडरिंग, सायबर लॉ,कर्ज वसुली सहकारी संस्था